ईशनिंदा करने वालों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का मुस्लिम लॉ बोर्ड ने केंद्र से किया आग्रह

लाइव हिंदी खबर :- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLP) को राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का मुख्य निकाय माना जाता है। इसकी कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक कल कानपुर, उत्तर प्रदेश में समाप्त हुई। इस बैठक में 11 प्रस्ताव पारित किए गए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, “जो लोग पैगंबर मुहम्मद जैसे पवित्र पुरुषों का तिरस्कार करते हैं” सजा देने का कानून रचना की जाए। सार्वजनिक नागरिक कानून मत लाओ।”

शिया मुस्लिम नेताओं में से एक वसीम रिज़वी ने हाल ही में ‘मुहम्मद’ नामक हिंदी में एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें पैगंबर मुहम्मद का कई तरह से अपमान किया गया था। इसी तरह, कानून संघीय सरकार से इसे रोकने का आग्रह करता है क्योंकि कई मुसलमानों को सताया जा रहा है।

इसके अलावा, एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि “राज्य और न्यायपालिका को धर्मों के शास्त्रों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। केवल उनके धार्मिक नेता ही ऐसा करने के योग्य हैं।” सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून लाना भाजपा के नीतिगत हाथों में से एक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसने पिछले हफ्ते एक इस्लामवादी के खिलाफ मामले की सुनवाई की, ऐसे मुद्दों से बचने के लिए एक सामान्य नागरिक कानून लाने पर। केन्द्रीय सरकार परामर्श लेने की बात कही।

इस प्रकार सार्वजनिक नागरिक कानून के डर का विरोध ऐसे माहौल में किया गया है जहां यह मुसलमानों के बीच पैदा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिल रसूल इलियास ने ‘हिंदू तमिल’ दैनिक से बात करते हुए कहा, “सामान्य नागरिक कानून विभिन्न धर्मों के भारतीय समुदायों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि, हमारे देश में सभी को अपने धर्म के आधार पर जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए, एक सामान्य नागरिक कानून का अधिनियमन धर्मनिरपेक्ष संविधान के विपरीत होगा।”

त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हमले और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले भी खेदजनक हैं। सामूहिक दुष्कर्म को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। हमें सोशल वेबसाइटों पर धार्मिकता के प्रसार को रोकने की जरूरत है। निकाह विवाह व्यर्थ और दहेज में नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को शादियों में शरीयत व्यवस्था का पालन करना चाहिए। बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने का अधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का नहीं है।

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